अनुच्छेद 35 ए की संवैधानिकता सवालों के घेरे में - भरतचन्द्र नायक

दिंनाक: 03 Sep 2018 15:18:59


भोपाल(विसंके).  जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए विशेष अधिकार और सुविधाओं से जुड़ा अनुच्छेद 35 ए न्यायिक समीक्षा में है। सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ इस पर विचार करेगी। मामला चारू बाली खन्ना की याचिका के कारण सुनाई में आया है। यह अनुच्छेद सूबे में संपत्ति रखने के लिए अधिकार से जुड़ा है। प्रदेश के बाहर शादी करने पर यह अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से वंचित किया करता है। संतति भी संपत्ति अधिकार से वंचित किया जाता है। स्थायी नागरिकता तय करने का अधिकार राज्य को मिला है जो अस्थायी नागरिकों को दोयम दर्जा का नागरिक करार देता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। एक एनजीओ ने भी न्यायालय में याचिका देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर राज्य को स्वायत्तता देकर अनुच्छेद 35 ए और अनुच्छेद 370 की शक्तियां संवैधानिक विसंगतियां है। इससे संविधान में प्रदत्त समानता का अधिकार आहत होता हे। अस्थायी निवासी को शासकीय सेवा और संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।


                केन्द्र सरकार जम्मू कश्मीर सरकार के दृष्टिकोण से हरगिज स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि 35 ए से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है। अनुच्छेद 14कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। इस मामले में संवैधानिकता की दृष्टि से 35 ए को असंगत, अतार्किक घोषित किया जाना जम्मू कश्मीर के कट्टवादी अलगाववादी तत्वों के हाथ में औजार बन सकता है लेकिन संवैधानिक स्थिति तो स्पष्ट करना न्यायालय का धर्म है। ऐसे में मौजू सवाल यह है कि क्या 35 ए को संविधान से विलोपित किया जाना चाहिए ?

                संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि 35 ए संविधान के मुख्य स्वरूप का अंग नहीं है। 35 ए के चुनौती देने वाले मानते है कि इस प्रावधान को असंवैधानिक तरीके से संविधान में नत्थी किया गया। संविधान में दाखिल करने की शक्ति संसद को है। वही संशोधन करने के लिए अधिकृत है। दूसरे 35 ए के तहत बने नियम कानून संविधान अनुच्छेद भाग तीन में प्रदत्त नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करते है। अनुच्छेद 14 नागरिकों को संपत्ति रखने, जानमाल की रक्षा अनुच्छेद चैदह और इक्कीस का अधिकार प्रदत्त करता है।

                जम्मू कश्मीर के विलीनीकरण का दस्तावेज 12 अगस्त 1947 को महाराजा हरी सिंह, भारत और पाकिस्तान के बीच तैयार हुआ जिसको पाकिस्तान ने खारिज करके भारत में विलीन इस राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस परिस्थिति में महाराजा हरी सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलीनीकरण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। भारत ने इस राज्य को विलीनीकृत होने पर अनुच्छेद 370 की रचना की। विशेषज्ञों का कहना है कि 35 ए का जन्म संसद में नहीं राष्ट्रपति जी के आदेश से हुआ। संविधान के अनुच्छेद 368 में परिभाषित प्रक्रिया इसकी रचना में नहीं अपनायी गयी। राष्ट्रपति का आदेश संविधान के अनुच्छेद 370 डी के तहत ग्रहण हुआ। अब विचारणीय प्रश्न है कि क्या यह समीक्षा का विषय है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि बराबरी का सिद्धांत कैसे दरगुजार किया जा सकता है। स्थायी निवासी नागरिक और अस्थायी निवासी दोयम दर्जे के नागरिक क्या विधि मान्य कहे जा सकते है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ जम्मू कश्मीर में आए शरणार्थी इतना लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी जम्मू कश्मीर की नागरिका से वंचित रखे जा रहे है। इन परिस्थितियों में 35 ए के मौजूदा स्वरूप और उससे उत्पन्न विसंगतियों पर जम्मू कश्मीर के बांशिदों, राजनेताओं, अलगाववाद परस्त कट्ट तत्वों को समग्रता से विचार करने का वक्त आ गया है। नागरिकाता विहीन निवासियों का शरणार्थी बना रहना सूबे की प्रगति, भावनात्मक एकता, जम्हूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत की दृष्टि से भला नहीं कहा जा सकता। इस पर समग्रता से विचार की आवश्यकता है। संपत्ति की इजाजत और पात्रता मिलने के लिए वैकल्पिक प्रावधान होने से प्रदेश में विकास के प्रति नजरिया बदलेगा निवेश की संभावना बढ़ेगी। अनुच्छेद 35 ए जो छह दशक पहले संविधान में नत्थी किया गया का पुनरावलोकन किया जाना चाहिए। ऐसे जम्मू कश्मीर का सही वास्तविक लोकतांत्रिक स्वरूप उजाला होगा। दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिन्हें जम्मू कश्मीर की वादियों से मोहब्बत थी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को जन्नत बनाने के लिए हमें हौसले के साथ कश्मीरियत जमुरिया और इंसानियत का जज्बा अख्तियार करना होगा। इससे जम्मू कश्मीर की समस्या का शांति सद्भाव के साथ समाधान किया जा सकता है। अनुच्छेद 35 ए जम्मू कश्मीर सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि वह स्थाई निवासी का निर्धारण करें यह अनुच्छेद 35 ए संविधान को पार्ट और लेबर का अंग नहीं था। बाद में क्षेपक के विरोध में शामिल किया गया। इसके निराशा से उत्पन्न होने वाली दिक्कतों पर मिल बैठकर रचनात्मक सदस्यता और सकारात्मक दृष्टि से विचार कर सकता है।

                एक बात तय है कि यह प्रावधान संविधान की कसौटी पर कसा जाना चाहिए और राज्य में निवासियों में समानता का भाव जगाने सभी को बराबरी संपत्ति के अधिकार रोजगार में नौकरी और जान माल की पूरी सुरक्षा का आश्वासन देने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना समय का तकाजा है। 21 वीं शताब्दी में जहां मानवाधिकार का डंका पीटा जा रहा है। भारतीय गणतंत्र के 1 राज्य के निवासी किस राज्य से अपने को धन्य मानते रहे। यह किसी भी दृष्टि से माना नहीं जा सकता है। इस मुद्दे पर सियासत नहीं इंसानियत का जज्बा दिखाना होगा। मोदी सरकार ने देश में सामाजिक आर्थिक सुधार के के जरिए नया नजरिया पेश किया है। जम्मू कश्मीर के मामले में लोकतांत्रिक सुधार और संवैधानिक विसंगति दूर करने का उपयुक्त समय है। जिससे आने वाली पीढ़ी नाच कर सके आजादी आजादी का सिला सबको मिले हमारी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे विकास यात्रा में सब को पूरे राष्ट्र को साथ लेकर कैसे चलें शिक्षित समृद्ध और खुशहाल बनाते हुए आगे बढ़े देश की सवा अरब आबादी में 65 प्रतिशत युवा हैं युवा राष्ट्र का गौरव प्राप्त करने के लिए नजरिया बदलना होगा इसे हमें अपने आचरण से परिभाषित करना होगा।